Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) | विविध तथ्य

Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था): भारतीय राजव्यवस्था के संबंध में विभिन्न जानकारी अपडेट की जाती है। इसमें भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित नोट्स, शॉर्ट नोट्स और मैपिंग के द्वारा विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है। क्वीज टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी पर रखने का बेहतरीन अवसर। आज ही अपनी तैयारी को दमदार बनाने के लिए पढ़िए भारतीय राजव्यवस्था।

Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

विविध तथ्य

स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट

पंडित जवाहरलाल नेहरू

• संबंधित विभाग- प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कॉमनवेल्थ से संबंधित, वैज्ञानिक शोध

सरदार वल्लभभाई पटेल

• संबंधित विभाग- गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री

NV गाडगिल

• संबंधित विभाग- खदान तथा ऊर्जा मंत्री

डॉ भीमराव अंबेडकर

• संबंधित विभाग- विधि मंत्री

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी

• संबंधित विभाग- उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री

डॉ राजेंद्र प्रसाद

• संबंधित विभाग- खाद्य तथा कृषि मंत्री

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद

• संबंधित विभाग- शिक्षा मंत्री

राजकुमारी अमृत कौर

• संबंधित विभाग- स्वास्थ्य मंत्री

रफी अहमद किदवई

• संबंधित विभाग- संचार मंत्री

बाबू जगजीवन राम

• संबंधित विभाग- श्रम मंत्री

डॉ जॉन मथाई

संबंधित विभाग- रेलवे एवं परिवहन मंत्री

C.H. भाभा

• संबंधित विभाग- वाणिज्य मंत्री

आर.के.षणमुख शेट्टी

• संबंधित विभाग- वित्त मंत्री

सरदार बलदेव सिंह

• संबंधित विभाग- रक्षा मंत्री

आपातकाल

• भारतीय संविधान के भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध निहित है
• आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं

आपातकालीन उपबंध

• राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

1. युद्ध
2. बाहरी आक्रमण
3. सशस्त्र विद्रोह

महत्वपूर्ण

• 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया
• केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा करता है
• संसद द्वारा एक बार अनुमोदन करने पर 6 माह तक लागू रहता है

भारत में तीन बार राष्ट्रीय आपात लगा

1. 1962 – बाहरी आक्रमण (राष्ट्रपति डॉ एस. राधाकृष्णन)
2. 1971 – बाहरी आक्रमण (राष्ट्रपति V.V. गिरी)
3. 1975 – आंतरिक अशांति (राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली)

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

• राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर
• राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा
• संसद द्वारा एक बार अनुमोदन करने पर 6 माह तक लागू (अधिकतम 3 वर्ष)

महत्वपूर्ण

1. भारत में अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है
2. सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश राज्य में लगा है
3. सर्वप्रथम वर्ष 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

• देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर
• केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा
• संसद द्वारा एक बार अनुमोदन करने पर अनिश्चितकाल तक लागू
• अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है

भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

• लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन- अनुच्छेद 82
• अब तक चार बार परिसीमन हुआ- 1952, 1962, 1972, 2002
• चौथे परिसीमन आयोग का गठन जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ
• सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है
• लोकपाल स्वीडन के ‘ओंबुड्समैन’ से प्रेरित है
• ओडिशा राज्य ने सर्वप्रथम वर्ष 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया, जो 1983 में लागू हुआ
• महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम 1971 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की
• लोकपाल का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष आयु हो
• लोकायुक्त विधेयक, 2013 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ
• लोकपाल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं

सरकारिया आयोग (1983)

• केंद्र राज्य संबंध
• अनुच्छेद 363- इंटर स्टेट काउंसिल
• क्षेत्रीय परिषद का गठन
• राज्यपाल से संबंधित

पूंछी आयोग (2007)

इसका संबंध भी केंद्र राज्य से है

प्रशासनिक सुधार आयोग

• प्रथम 1966 – मोरारजी देसाई
• द्वितीय 2005 – वीरप्पा मोरजी

वरीयता क्रम

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्य- राज्यपाल
5. पूर्व राष्ट्रपति
6. मुख्य न्यायाधीश/ लोकसभा अध्यक्ष
7. कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता संसद

महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय संविधान

• सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार महिला न्यायाधीश- फातिमा (1989)
• किसी हाईकोर्ट- पहली महिला न्यायाधीश- अन्ना चांडी (केरल)
• किसी हाईकोर्ट- पहली महिला मुख्य न्यायाधीश- लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश)

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट महिला न्यायाधीश

1. जै. हिमा कोहली
2. जै. बेला त्रिवेदी
3. जस्टिस बी नगरत्ना

प्रथम राजभाषा आयोग- 1955 में B.G. खरे की अध्यक्षता में बनाया गया
पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) PESA अधिनियम 1996 दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर आया
संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है और इस पर संयुक्त बैठक नहीं होती है तथा राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देने के लिए बाध्य होगा

Tags: विविध तथ्य | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

• भारत का संविधान PDF,
• भारत का संविधान हिंदी में,
• भारत का संविधान किसने लिखा,
• संविधान क्या है PDF,
• भारतीय संविधान की धाराएं,
• Bhartiya sanvidhan ki visheshtaen,
• भारत का संविधान कितने दिन में बना,
• भारतीय संविधान का इतिहास,