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संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन – राज्य सभा (राज्यों की परिषद) एवं लोकसभा (लोगों का सदन) होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त हुआ।
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत गैर-न्यायसंगत अधिकार थे जो सामाजिक और आर्थिक निष्पक्षता प्रदान करने और कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते थे। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे निर्देश हैं जो भारतीय सरकार देश के प्रबंधन के लिए अपने संस्थानों को देती है।
भाग 2 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं. इसमें संविधान के लागू होने के समय देश के नागरिकों के बारे में बताया गया है. भाग 3 में मौलिक अधिकारों से जुड़ी बातें बताई गई हैं. इसमें मौलिक अधिकारों और अन्य वैधानिक अधिकारों में अंतर, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत, मौलिक अधिकारों में संशोधन,
संविधान के भाग – 2 और 3 | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Read Post »
भाग I- संघ और उसके राज्यक्षेत्र भारत के संविधान से संबंधित कानूनों का संकलन है, जो एक देश और उन राज्यों के संघ के रूप में है जिनसे यह बना है । भारतीय संविधान के इस भाग में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना, नाम बदलने, विलय या सीमाओं में परिवर्तन करने का कानून है।
संविधान के भाग – 1 | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Read Post »
भारतीय राजव्यवस्था से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न ये रहे:
भारत की राजव्यवस्था संघात्मक है, लेकिन संकट के समय यह एकात्मक रूप धारण कर लेती है.
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है. इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है.
अभ्यास प्रश्न | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) | Indian Polity Quiz Test 1 Read Post »
भारतीय संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून है. यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है. साथ ही, इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी ज़िक्र है. संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और यह 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ. 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है
संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Read Post »
संविधान की प्रस्तावना में भारत को “सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” घोषित किया गया है। सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए तथा जनता की चुनी जानी चाहिए। भारत के लोगों के पास सच्ची संप्रभुता होनी चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान की जानी चाहिए।
प्रस्तावना एवं संविधान के भाग | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Read Post »
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।
संविधान की अनुसूची, स्रोत एवं अनुभाग | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Read Post »
