Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था): भारतीय राजव्यवस्था के संबंध में विभिन्न जानकारी अपडेट की जाती है। इसमें भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित नोट्स, शॉर्ट नोट्स और मैपिंग के द्वारा विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है। क्वीज टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी पर रखने का बेहतरीन अवसर। आज ही अपनी तैयारी को दमदार बनाने के लिए पढ़िए भारतीय राजव्यवस्था।

विविध तथ्य | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)
Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) | विविध तथ्य

भारतीय संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून है. यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है. साथ ही, इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी ज़िक्र है. संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को अपनाया था और यह 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ. 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है

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संविधान संशोधन Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)
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संविधान संशोधन | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

अगस्त 2023 तक, 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में 127 संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन हैं जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368

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प्रमुख आयोग | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)
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प्रमुख आयोग | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

भारत का योजना आयोग भारत निर्वाचन आयोग
साँचा:भारतीय आयोग भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भारतीय भेषज संहिता आयोग भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय विधि आयोग

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राज्य | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)
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राज्य | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

भारतीय शासन प्रणाली सामान्यतः संघात्मक है जो संकट के समय एकात्मक रूप धारण कर लेती है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें राज्याध्यक्ष ‘राष्ट्रपति’ ब्रिटेन के सम्राट की तरह नाममात्र का प्रधान है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है।

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संसद, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)
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संसद, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

संसद भारत का सर्वोच्‍च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन – राज्‍य सभा (राज्‍यों की परिषद) एवं लोकसभा (लोगों का सदन) होते हैं। राष्‍ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्‍थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्‍त हुआ।

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राज्य नीति के निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
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राज्य नीति के निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत गैर-न्यायसंगत अधिकार थे जो सामाजिक और आर्थिक निष्पक्षता प्रदान करने और कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते थे। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे निर्देश हैं जो भारतीय सरकार देश के प्रबंधन के लिए अपने संस्थानों को देती है।

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Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)
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संविधान के भाग – 2 और 3 | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

भाग 2 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं. इसमें संविधान के लागू होने के समय देश के नागरिकों के बारे में बताया गया है. भाग 3 में मौलिक अधिकारों से जुड़ी बातें बताई गई हैं. इसमें मौलिक अधिकारों और अन्य वैधानिक अधिकारों में अंतर, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत, मौलिक अधिकारों में संशोधन,

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संविधान के भाग- 1 (संघ और उनके राज्य क्षेत्र)
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संविधान के भाग – 1 | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)

भाग I- संघ और उसके राज्यक्षेत्र भारत के संविधान से संबंधित कानूनों का संकलन है, जो एक देश और उन राज्यों के संघ के रूप में है जिनसे यह बना है । भारतीय संविधान के इस भाग में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना, नाम बदलने, विलय या सीमाओं में परिवर्तन करने का कानून है।

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Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था)
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अभ्यास प्रश्न | Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) | Indian Polity Quiz Test 1

भारतीय राजव्यवस्था से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न ये रहे:
भारत की राजव्यवस्था संघात्मक है, लेकिन संकट के समय यह एकात्मक रूप धारण कर लेती है.
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है. इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है.

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